विकासासाठी थांबवा वाद

पुण्याच्या विकासाबाबतच्या प्रत्येक मुद्द्यावर सध्या वाद घातला जात आहे. शहर वेगाने वाढत असताना विकासप्रक्रियेला गती देण्याऐवजी वादातच ऊर्जा वाया जात आहे आणि त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो आहे. .................. पुणे शहरातून वाहणाऱ्या मुठा नदीच्या पात्राच्या कडेने रस्ता करण्याचा मार्ग अखेर या आठवड्यामध्ये मोकळा झाला. ‘परिसर’ या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबत सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढा दिला; पण त्याला यश आले नाही. हा रस्ता आता ८० टक्के पूर्ण झाला असून, हजारो नागरिक तो वापरत असल्याची वस्तुस्थिती पालिकेने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर कोर्टाने हा दावा चालविण्यास योग्य नसल्याचे लक्षात घेत तो फेटाळून लावला. आता या पात्राच्या कडेने रस्ता होण्यास कोणतीही हरकत राहिलेली नाही. खरे तर जगातील अनेक शहरांमध्ये नदीच्या कडेने रस्ते किंवा टेकड्यांवर घरे आहेत. त्यामुळे पुण्यामध्येही तशी असल्यास त्यात वावगे वाटण्याचे कारण नाही; पण हे पुणे आहे. आणि त्यातच सगळी गोम आहे. जगात चालते ते इथे चालत नाही हेच खरे. त्यामुळेच तर जगात असेल; पण पुण्यातल्या टेकड्या वेगळ्या आहेत किंवा पुण्यातील नदी आणि त्यातली जैवसंपदा वेगळी आहे असे सांगून वाद घातले जातात. त्यातून कालापव्यय तर होतोच; पण नागरिक काही चांगल्या सुविधांपासून अनेक वर्षे वंचित राहतात. मुठा नदीच्या कडेला असलेल्या रस्त्याचे असेच काहीसे झाले आहे. पुण्याच्या विकास आराखड्यामध्ये नदीच्या दोन्ही बाजूंनी रस्ते प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्या वेळेस कोणीही हे रस्ते नदीच्या पात्रातून आहेत का पात्राच्या बाहेरून आहेत, हा वाद घातला नव्हता. यथावकाश विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला तेव्हाही हे प्रश्न फारसे उपस्थित झाले नव्हते. फक्त शहराच्या मध्यवस्तीमध्ये काही नागरिकांना या रस्त्यावरून विस्थापित व्हावे लागले असते म्हणून न्यायालयीन वाद सुरू झाले होते. नव्वदच्या दशकामध्ये पुण्याच्या वाढीचा वेग वाढला आणि नागरीकरण प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. शहरातील झोपडवस्त्यांनी पाहता पाहता टेकड्या नाहीशा करण्यास सुरूवात केली. शहराच्या पश्चिम आणि दक्षिण भागामध्ये वाढीचा वेग प्रचंड होता. त्यामुळे शहरातून पूर्व पश्चिम वाहणाऱ्या नदीच्या कडेने रस्ते झाले, तर ते नक्कीच उपयुक्त ठरतील असे वाटल्याने तत्कालिन महापालिका प्रशासनाने नदीच्या कडेला रस्ते करण्यास प्रारंभ केला; पण हे रस्ते नदीच्या कडेला आहेत की नदीच्या पात्रात आहेत या वरून वाद सुरू झाला. हे रस्ते झाले आणि त्या वरून वाहतूक सुरू झाली, तर नदीपात्रातील जैववैविध्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल असा आक्षेप घेण्यात आला आणि ‘परिसर’ने कोर्टाद्वारे हे रस्ते पूर्ण करण्यास बंदी आणली. पर्यावरणदृष्ट्या त्यांचे म्हणणे बरोबर असले, तरी हे रस्ते अर्धे झालेले होते. न्यायालयाने त्याचे काम करण्यास बंदी केली; पण होते ते रस्ते वापरण्यास बंदी घातली नाही. साहजिकच या रस्त्यांवरून वाहतूक सुरू झाली. रस्त्याची स्थिती फारशी चांगली नसली, तरीही अतिक्रमणे नसल्यामुळे वेळ वाचू लागला आणि दिवसाला हजारो दुचाकीस्वार हे रस्ते वापरू लागले. मधल्या काळात खालच्या न्यायालयाने ही बंदी उठवली आणि महापालिकेने आश्चर्याचा धक्का देत एका रात्रीत या रस्त्याचे डांबरीकरण केले. त्यानंतर वरच्या न्यायालयाने पुन्हा रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली; पण पुणेकरांचा वापर वेगाने वाढला होता. अखेर हायकोर्टाने आणि सुप्रीम कोर्टाने या रस्त्याच्या कामावरील बंदी अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आणि हा लढा संपला. आता बहुधा या नदीच्या काठाचे रस्ते वेगाने तयार होतील आणि शहरातून पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्यासाठीचे दोन मोठे महामार्ग उपलब्ध होतील, अशी आशा आहे. विकासाच्या वाढत्या वेगामध्ये असे प्रश्न वारंवार तयार होतात आणि त्याची सोडवणूक करण्याऐवजी वाद वाढवत ठेवले, की त्याचा फटका सामान्यांना बसतो. त्यांची अवस्था ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका’, अशीच होऊन जाते. पुणे शहर तर या बाबतीत आघाडीवरच आहे; कारण इथे प्रत्येक गोष्टीवर वाद घालण्याची सवय लागली आहे. निर्णय लांबविण्यासाठी हे वाद घातले जातात का याची शंका यावी इतके हे वाद विकोपाला नेले जातात. त्यातून वेळ जाण्याच्या पलीकडे काहीच होत नाही. नेहरू योजनेतील सर्वाधिक प्रकल्प पुण्यात सुरू झाले; पण ते पूर्ण होऊ शकले नाही. बीआरटी किंवा मेट्रोची चर्चा सुरू झाली; पण बाकीच्या शहरांमध्ये ते सुरू झाले तरीही पुण्यात अजूनही त्याचे काम सुरू झालेले नाही. कालव्याच्या कडेचे रस्ते अजून कागदावरच आहेत. झोपडपट्टी विकास प्राधिकरण असो किंवा महानगर प्राधिकरण असो त्यावर पदाधिकारी नियुक्त करण्यामध्ये किंवा त्याची नियमावली अंतिम करण्यामध्येच इतके वाद इतकी चर्चा झाली, की त्याची अंमलबजावणी अजूनही होत नाही. पीएमटी आणि पीसीएमटीच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव असाच वादग्रस्त ठरला. टेकड्यांवरील बांधकामे याच पद्धतीने वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत. तेथे होणाऱ्या गुंठेवारीवर किंवा झोपड्यांवर कोणाची बोलायची हिंमत होत नाही, पण चार टक्के बांधकामाची परवानगी देण्याचा विषय आला, की पुण्याचे पर्यावरण धोक्यात येते. खरे तर या सगळ्याचा आता अतिरेक झाला आहे. शहर वेगाने वाढते आहे आणि मूलभूत सुविधांचे बारा वाजले आहेत. कधी तरी या सगळ्या प्रश्नावर चर्चा करणे थांबवून कृती सुरू करायला हवी. नदीतील ही रस्ता त्या कृतीच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल ठरावे.

अजितदादा लढ म्हणण्याआधी....

करदाच्यांचा पैसा खर्च करण्यासाठीचे नियम पाळले जात आहेत किंवा नाही हे पाहणे माध्यमांचे कामच आहे. पुण्यातील कुस्ती स्पर्धेच्या वेळी माध्यमांनी हे काम केले. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करून आपल्या समर्थकांना लढ म्हणा असे सांगण्याआधी, कधी तरी या सगळ्या कारभारामध्येही अजित पवार यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. ............... पुणे महापालिकेच्या वतीने गेल्या आठवड्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कुस्तीचे मैदान पार पडले. तीन-चार तासांच्या या मैदानासाठी तब्बल दीड कोटी रुपये खर्च झाले. त्यावर टीकेची झोड उठल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट आखाड्याच्या व्यासपीठावरूनच टीकेकडे लक्ष देऊ नका, असे सांगत संयोजकांना अभय देऊन टाकले. करदात्यांच्या पैशातून उधळपट्टी करण्यासाठी एक प्रकारे आपला पाठिंबाच त्यांनी जाहीर केला. वास्तविक महापालिकेने कुस्ती स्पर्धा घेण्यास विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. अनेक खेळांच्या स्पर्धा महापालिकेच्या वतीने घेतल्या जातात, तशाच या स्पर्धा. अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या स्पर्धा घेण्यासही कोणाचीच हरकत नसावी. कारण राज्य सरकारनेच एक अध्यादेश काढून महापालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के रक्कम ही खेळाच्या विकासासाठी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. (आता खेळांचा विकास म्हणजे विविध ठिकाणची मैदाने विकसित करणे, शहरवासीयांना आरोग्य राखण्यासाठी क्रीडाविषयक सुविधा निर्माण करणे, चांगल्या खेळाडूंना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेणे यासाठी हा निधी खर्च होणे हे अपेक्षित असते, हा भाग निराळा.) त्याचा वेगळा अर्थ लावून भरपूर निधी स्पर्धांवर खर्च केला जातो; पण त्याने फारसा फरक पडत नाही. आत्तापर्यंत महापालिकेच्या वतीने आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धा या त्या खेळांच्या संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित केल्या जायच्या. अनेकदा तर त्या खेळांच्या राष्ट्रीय किंवा राज्य अजिंक्यपद स्पर्धांसाठी महापालिकेच्या वतीने खर्च करण्यात आला आहे. त्याचा फायदा या स्पर्धांसाठी येणाऱ्या खेळाडूंना त्यांची कामगिरी उंचावण्यासाठी व्हायचा. मात्र, परवाची कुस्ती स्पर्धा या कोणत्याचा निकषामध्ये बसणारी नव्हती. वास्तविक महाराष्ट्रामध्ये कुस्तीचे पालकत्व महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेकडे आहे. या राज्य संघटनेला विविध जिल्हा आणि महापालिकेच्या क्षेत्रातील कुस्ती संघटना संलग्न आहेत. महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा ही कुस्तीगीर परिषदेच्या अधिपत्याखाली घेतली जाते. त्यातून निवड झालेले स्पर्धक हे भारतीय कुस्ती महासंघाच्या वतीने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धांना पाठविल्या जातात. गेली अनेक वर्षे राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा ही मॅटवरच आयोजित केली जाते. त्यामुळे आता महाराष्ट्र केसरी स्पर्धाही मॅटवर होऊ लागली आहे. त्यामुळे मॅटवर होणारी एखादी अधिकृत राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा आयोजित केली गेली असती, तर त्याच्यावर टीका करण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्याचबरोबर या स्पर्धांमध्ये लढती झाल्या ते पैलवान कोणी ठरविले, त्यांना बोलाविण्यासाठी काय निकष ठरविण्यात आले होते हे सगळे गुलदस्त्यात ठेवण्यात आले. प्रारंभी पन्नास लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक स्पर्धा जवळ येऊ लागल्यावर बघता बघता दीड कोटी रुपयांवर गेले. इतकेच नव्हे, तर आणखी साठ लाख रुपये ‘बीओटी’ पद्धतीने उभारण्यास परवानगी मागणारा प्रस्तावही आला होता. ही पद्धत योग्य आहे का याचा खुलासा अजित पवार यांनी करायला हवा. पुणे राष्ट्रीय तालीम संघाच्या वतीने या स्पर्धेसाठी प्रस्ताव सादर केला गेला होता. संघाच्या ‘लेटरहेड’वर विश्वस्त म्हणून शरद पवार यांचे नाव आहे. या तालीम संघाच्या ताब्यात असलेल्या शिवाजी स्टेडियमची अवस्था कशी आहे हे सांगायलाच नको. या स्टेडियममध्ये मातीवरची पाच मैदाने देखील वर्षात आयोजिली जात नाहीत. इतकेच नव्हे तर या स्टेडियमची अवस्था बघितली, की येथे कुस्ती स्पर्धा कशी पार पडत असेल, अशी भीती वाटते. परदेशी मल्ल बोलावून त्यांच्यावर दीड कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा या स्टेडियमवर खर्च करून पुण्यातल्या मल्लांसाठी कायमस्वरूपी प्रशिक्षण केंद्र उपस्थित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असता तर त्यालाही पाठिंबा देणे शक्य झाले असते. या प्रस्तावामध्ये करण्यात आलेली पारितोषिकांची विभागणीही अशीच आहे. त्यामध्ये एकाही मल्लाचे नाव लिहिलेले नाही. कुस्ती क्रमांक एक ते चोवीस असे लिहून त्याच्या पुढे विजयी मल्लाच्या बक्षीसाची आणि पराभूत मल्लाच्या बक्षीसांची रक्कम नमूद करण्यात आली आहे. गंमत म्हणजे राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेतील मल्लांसाठी जेमतेम साडेचार लाखांची बक्षीसे तर पदाधिकारी, पंच, आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक व संघटनांची मानधने यासाठी तब्बल अकरा लाख रूपये खर्च करण्यात आले. ऑलिंपिक पदक विजेता सुशीलकुमार, सत्पाल, कर्तारसिंग आणि राजसिंग यांना पैसे देऊन निमंत्रित करण्यात आले होते. यातील ऑलिंपिक पदक विजेत्याचा सत्कार कदाचित समजू शकतो; पण बाकीच्यांना पैसे कशासाठी? त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकांना पैसे देण्याचे काय कारण? कुस्तीच्या मैदानामध्ये आजपर्यंत विजेत्यालाच बक्षीस देण्याची पद्धत आहे. पुणे महापालिकेने पराभूत मल्लाला लढतीच्या आधीच बक्षीस जाहीर करून एक नवी पद्धत सुरू केली आहे. त्याचबरोबर या आंतरराष्ट्रीय कुस्तीच्या बक्षीसांचीही गोष्ट आहे. यातील पहिल्या तीन कुस्त्यांमध्ये भारतीय मल्ल विजेते ठरल्यास त्यांना परदेशी मल्लापेक्षा जास्त रकमेचे बक्षीस मिळणार होते. उरलेल्या अठरा कुस्त्यांमध्ये भारतीय मल्ल जिंकला तरीही त्याला परदेशी मल्लापेक्षा कमीच रक्कम मिळणार होती. परदेशी मल्लासाठी किमान 55 हजार तर भारतीय मल्लांसाठी 10 हजार रुपये अशी वर्गवारी करण्यात आली होती. एखादी खेळाची संघटना असा अन्याय कशी करू शकते हा खरा प्रश्न आहे. याचबरोबर आणखी एक प्रश्न आहे तो म्हणजे उद्या दुसऱ्या एखाद्या खेळाच्या संघटनेने असा प्रस्ताव दिला, तर पालिका त्याचे स्वागत इतक्या मनापासून करेल का, हा. उपमुख्यमंत्र्यांनी खरे तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे. या कुस्ती स्पर्धेवर करण्यात आलेली टीका ही टीका करण्यासाठी करण्यात आलेली नाही, हे त्यांना लगेचच समजेल. त्यांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी त्यांच्यातील संघटनकौशल्य वापरून खासगी देणग्या गोळा करून असे मैदान भरविले असते, तर त्याला कोणी आक्षेप घेऊ शकले नसते. इथे करदात्यांच्या पैशाचा प्रश्न आहे. तो खर्च करण्यासाठी काही नियम आहेत. ते पाळले जात आहेत किंवा नाही हे पाहणे माध्यमांचे कामच आहे. ते त्यांनी केले. त्यामुळे त्यांच्यावर टीका करून आपल्या समर्थकांना लढ म्हणा असे सांगण्याआधी, कधी तरी या सगळ्या कारभारामध्येही त्यांनी लक्ष घालणे आवश्यक आहे. त्यांच्या लौकिकानुसार ते हे करतीलच अशी आशा बाळगायला काय हरकत आहे? --------------------------

विशलिस्ट... २०१३ ची

विशलिस्ट... २०१३ ची आज नवीन वर्ष सुरू होते आहे. २०१२ कधी सुरू झाले आणि कधी संपले ते कळलेदेखील नाही. दर वर्षी नवीन वर्ष सुरू होताना यंदा आपल्या बाबतीत किमान या गोष्टी घडाव्यात असे आपल्याला वाटते. आपले शहर म्हणून यंदा किमान पुढील गोष्टी व्हाव्यात अशी आपल्या सगळ्यांची भावना असणार आहे. काय असेल आपल्या ‘विशलिस्ट’मध्ये - १) पुणेकरांना यंदा किमान पुरेसे आणि भरपूर प्रेशरने पाणी मिळू देत. कोणत्याही नेत्याने आपल्या मतदारसंघातील उसासाठी पुणेकरांच्या हक्काचे पाणी पळवून त्यांच्यावर कपातीचे संकट आणू नये. २) पुणेकरांना किमान चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मिळू देत. मेट्रोसारख्या विषयांना गती मिळून किमान त्यांचे काम सुरू झालेले बघायला मिळू देत. त्याचबरोबर पीएमपीच्या कामगिरीमध्ये सुधारणा होऊन त्याचा लाभ सामान्य पुणेकरांना मिळू दे. पीएमपीची बस स्वच्छ, सुस्थितीत आणि वेळेवर येते हा अनुभव यंदा तरी येऊ दे. ३) पुण्याच्या रस्त्यांवर होणाऱ्या अपघातांमध्ये घट होऊ दे. सकाळी घराबाहेर पडलेला माणूस संध्याकाळी नक्की घरी परतेल असा विश्वास घरातल्या मंडळींना वाटू देत. ४) पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावे समाविष्ट होणार असतील तर त्याचा विकास आराखडाही तातडीने तयार करण्याची सुबुद्धी सत्ताधाऱ्यांना होऊ देत. ५) यंदा तरी स्वाइन फ्लू, डेंगीसारख्या साथींचा सामना करण्याची वेळ पुणेकरांवर येऊ नये. ६) पुण्याचा कचरा साठविण्याचा प्रश्न यंदा तरी मार्गी लागू देत. उरळीमधल्या नागरिकांवर वारंवार आंदोलने करण्याची वेळ यायला नको आणि त्यांच्या आंदोलनानंतर पुणेकरांवर कचऱ्याचे ढीग बघण्याची वेळ यायला नको अशीच प्रार्थना पुणेकर करत राहणार. ७) पुण्याच्या सभोवतालच्या टेकड्यांवरील बांधकामाचा प्रश्न यंदा तरी पूर्णपणे सुटू देत. ८) पुणे विद्यापीठाचा कारभार यंदा तरी कोणत्याही आंदोलनांशिवाय पार पडू दे. परीक्षा, प्रश्नपत्रिका आणि मार्कलिस्टमधील घोटाळ्यांना यंदा तरी विराम मिळू दे. ९) पुणे महापालिकेच्या वतीने यंदा तरी वेळेवर निर्दोष आणि अचूक माहिती असलेला पर्यावरण स्थिती अहवाल प्रसिद्ध होऊ देत. १०) पुण्याच्या विविध दिशांना होत असलेली सांस्कृतिक केंद्रे या वर्षभरात कार्यान्वित होऊ देत. त्यामुळे शहराच्या सगळ्या भागांमध्ये सांस्कृतिक चळवळ पोहोचण्यास नक्कीच मदत होईल. ११) पुणेकरांची वीजेच्या लोडशेडिंगमधून कायमस्वरूपी सुटका होऊ दे. दर वर्षी लोडशेडिंगमुक्त पुणेकरांना उन्हाळ्यामध्ये लोडशेडिंगचा अनुभव येतोच. १२) सगळ्या पुणेकरांना यंदा आधार कार्ड मिळू दे. म्हणजे ठिकठिकाणी कागदपत्रे देण्याच्या जंजाळातून सुटका होऊ दे. आणि १३) पुण्यातील सगळ्या मतदारयाद्या अद्ययावत होऊ देत. त्यातील दुबार आणि मयत मंडळींची नावे वगळण्याची कृती प्रशासनाकडून घडू देत, म्हणजे किमान मतदानाची टक्केवारी वाढेल. अर्थात ही यादी पुढे कितीही वाढविता येईल. पण २०१३मध्ये या तेरा इच्छा पूर्ण झाल्या तरी पुणेकरांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. पुणे हे एक चांगले शहर होण्यासाठी हे सगळे होणे आवश्यक आहे. ते करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती लागते हे सगळ्यांच माहिती आहे. यंदाच्या वर्षात तरी ती इच्छाशक्ती सत्ताधाऱ्यांना लाभू दे एवढीच प्रार्थना आपण करू शकतो.